ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाओं के बजटीय आवंटन में 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी
वित्त मंत्री पी. चिदबंरम ने आज संसद में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजटीय आवंटन में भारी बढ़ोतरी की गई है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि मंत्रालय को 2013-14 में 80,194 करोड़ रुपये दिये जाएंगे जबकि 2012-13 में 55 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इस प्रकार आवंटन में 46 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ‘मनरेगा’ को 33 हजार करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 21,700 करोड़ रुपये तथा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 15,184 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य अनेक राज्यों में व्यापक रूप से पूरे कर लिए गये हैं और ये राज्य इस बारे में और कार्य करने के इच्छुक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 शुरू करने और नये कार्यक्रम को धन का एक हिस्सा आवंटित करने का प्रस्ताव है। इससे आंध्र प्रदेश, हरियाण, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा होगा।
इसी प्रकार पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय को चालू वर्ष के दौरान 15,260 करोड़ रुपये दिये जाएंगे जबकि संशोधित अनुमान 13 हजार करोड़ रुपये का था। उन्होंने जल शुद्ध करने के सयंत्रों की स्थापन करने केलिए 1400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया है क्योंकि देश में अभी भी 2000 आर्सिनिक और 12 हजार फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामीण बस्तियां मौजूद हैं। (PIB)****
मीणा/राजगोपाल/प्रदीप/सुधीर/संजीव/इन्द्रपाल/बिष्ट/शदीद/सुनील/शौकत/मनोज-
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