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मंगलवार, अप्रैल 07, 2020

सीरिया:अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का पालन करने में विफल रहे युद्धरत पक्ष

लड़ाई के दौरान अस्पतालों और नागरिक प्रतिष्ठानों को नहीं बख़्शा गय
कोरोना के दौर में भी मानवाधिकारों के उलंघन पर नज़र//6 अप्रैल 2020//मानवाधिकार
सीरिया में दसवें साल में प्रवेश कर चुके बर्बर गृहयुद्ध में शामिल पक्ष अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के तहत तय दायित्वों को पूरा कर पाने में विफल रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सोमवार को सीरिया में बोर्ड ऑफ़ इन्क्वायरी की रिपोर्ट के सारांश की जानकारी देते हुए बताया कि लड़ाई के दौरान अस्पतालों और नागरिक प्रतिष्ठानों को नहीं बख़्शा गया है। महासचिव ने बोर्ड ऑफ़ इन्क्वायरी द्वारा तैयार 185 पन्नों की एक रिपोर्ट का सारांश सुरक्षा परिषद को भेजा है।
यह बोर्ड 1 अगस्त 2019 को पश्चिमोत्तर सीरिया में संयुक्त राष्ट्र की मदद प्राप्त राहत केंद्रों और अन्य नागरिक प्रतिष्ठानों के हमले में निशाना बनाए जाने के बाद स्थापित किया गया था। 
ये हमले उन स्थानों पर किए गए जो उस सूची में शामिल हैं जिनमें उल्लेखित स्थानों को सैन्य ठिकानों के रूप में निशाना नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे या तो स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर पूरी तरह से नागरिक प्रतिष्ठान हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित हैं।
महासचिव गुटेरेश ने सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में कहा है कि पश्चिमोत्तर सीरिया में असैनिक व मानवीय राहत स्थलों पर लड़ाई के प्रभाव स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय मानवीय राहत क़ानूनों का पालन करने का ध्यान दिलाते हैं। 
युद्ध के दौरान आम नागरिकों व लड़ाकों, नागरिक प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों के बीच भेद करना अनिवार्य है और सैनिक ठिकानों व लड़ाकों पर ही हमले किए जा सकते हैं।
लेकिन महासचिव ने बताया है कि अनेक रिपोर्टों के मुताबिक संबंधित पक्ष इसका पालन करने में विफल रहे।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुक़ाबला करने के लिए सदस्य देशों द्वारा उठाए जाने वाले क़दम अंतरराष्ट्रीय मानवीय राहत क़ानूनों, मानवाधिकार क़ानूनों और शरणार्थी क़ानूनों के अनुरूप होने चाहिए। 
बोर्ड ऑफ़ इन्क्वायरी में तीन सदस्य शामिल थे और इसकी अध्यक्षता नाइजीरिया के रिटायर्ड लैफ़्टिनेंट चिकिबिदिया ओबियाकोर ने की थी। 
17 सितंबर 2018 को रूस और तुर्की ने इदलिब में हालात को स्थिर बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 
पश्चिमोत्तर सीरिया के इदलिब प्रांत में विद्रोही गुट सक्रिय हैं। 
इस सहमति पत्र के बाद भी अनेक घटनाएं सामने आई थीं जिनके बाद जॉंच के लिए बोर्ड ऑफ़ इन्क्वायरी का गठन किया गया। 
अपनी रिपोर्ट और उसमें उल्लेखित सिफ़ारिशें यूएन महासचिव को एक ऐसा आधार प्रदान करती है जिसकी मदद से संगठन के मानवीय राहत संसाधनों की बेहतर सुरक्षा व प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की शिनाख़्त की जा सकती है।  
रिपोर्ट तैयार करते समय बोर्ड ऑफ़ इन्क्वयारी ने कोई क़ानूनी निष्कर्ष नहीं पेश किए हैं और ना ही क़ानूनी दायित्वों से संबंधित सवालों पर विचार किया है। 
लेकिन रिपोर्ट के सारांश के मुताबिक जिन स्थलों का जायज़ा लेने के लिए कहा गया था उनमें से किसी भी स्थान पर जाने में बोर्ड असमर्थ साबित हुआ क्योंकि इसके लिए सीरिया सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। 
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व संस्थाओं, ग़ैर-सरकारी संगठनों, प्रत्यक्षदर्शियों और सैटेलाइट तस्वीरों सहित अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर छह अलग-अलग स्थानों पर हुए हमलों को विस्तार से समझने का प्रयास किया गया है।  
बोर्ड ने बताया कि अब मिली सूचना की पृष्ठभूमि में कहा जा सकता है कि 3 मई 2019 को इदलिब गवर्नरेट के रकाया प्राथमिक चिकित्सा देखभाल केंद्र पर हमले के पीछे सीरियाई सरकारी सुरक्षा बलों का हाथ होने की प्रबल संभावना है।  
उन्होंने कहा कि यह संभव है कि हमा गवर्नरेट के कफ़्र नबूथा में एक स्वास्थ्य केंद्र पर 7 मई 2019 को हुए हमले में क्षतिग्रस्त होने के पीछे सरकार और उसके साझीदारों का हाथ है।   
14 मई 2019 को एलेप्पो एयरपोर्ट के पास नायराब फ़लस्तीनी शरणार्थी कैंप पर हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी और 29 लोग घायल हुए थे। 
बोर्ड ऑफ़ इन्क्वायरी ने संभावना जताई है कि ये हमले या तो हथियारबंद विरोधी गुटों द्वारा किए गए थे या फिर इन्हें चरमपंथी गुट हयात तहरीर अल-शाम ने अंजाम दिया था जिसे सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है।   
बोर्ड के मुताबिक इदलिब गवर्नरेट के कफ़्र नोबोल सर्जिकल अस्पताल के 4 जुलाई 2019 को क्षतिग्रस्त होने की वजह सरकार और उसके साथियों द्वारा कार्रवाई हो सकती है। 
इसकी ‘प्रबल संभावना’ जताई गई है लेकिन इस संबंध में पुख़्ता सबूत उपलब्ध नहीं हैं।    
बोर्ड ऑफ़ इन्क्वायरी बताती है कि इसकी संभावना प्रबल है कि इदलिब गर्वनरेट में एक बाल संरक्षण केंद्र पर 28 जुलाई 2019 को हमला सरकार या उसके समर्थकों द्वारा किया गया था। 
बोर्ड ने ज़ोर देकर कहा है कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। 
बोर्ड ऑफ़ इन्क्वायरी ने हमा गर्वनरेट में अस-सुक़िलाबियाह में राष्ट्रीय अस्पताल पर 26 मई 2019 को हुई सातवीं घटना का निरीक्षण नहीं किया है। 
ना तो यह संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल है और ना ही उसे संगठन से समर्थन प्राप्त है।  

शुक्रवार, जनवरी 10, 2020

कलम वाले कलम की साधना को मज़बूत बनाएं

भाषा को सियासत की साज़िशों का शिकार न होने दें 
लुधियाना: 10 जनवरी 2020: (कार्तिका सिंह//इर्द गिर्द डेस्क):: 
भाषा को सम्मान देने की बजाये उसे हथियार बना लिया गया है। सियासत एक बार फिर अपनी नापाक चाल चल रही है। कभी पंजाबी के खिलाफ, कभी अंग्रेजी के खिलाफ और कभी हिंदी के खिलाफ। कुल मिला कर इन खतरनाक साज़िशों का खतरनाक प्रभाव मानवता पर ही पड़ता है। समाज के टुकड़े करने वाले इसका फायदा उठाते हैं। सियासत वाले लोग तो गुंडागर्दी भी कर सकते हैं। किसी न किसी भाषा पर कालख भी पोत सकते हैं, किसी भाषा प्रेमी की हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन कलम वाले तो इनकी तरह नहीं सोच सकते। इसके बावजूद उन्हें और दृढ़ बनना होगा। कलम की साधना को और और मज़बूत बनाना होगा। भाषा को समाज के फायदे का ज़रिया बनाना होगा न कि विघटन का। भाषा समाज की एकता के काम आये न कि सियासत का हथियार बने। आज विश्व हिंदी दिवस पर हम इस बात  संकल्प कर सकें तो सचमुच बहुत ही अच्छा होगा। इस विशेष दिवस पर प्रस्तुत है मेरी एक काव्य रचा जिसे शब्द भास्कर ने पुरस्कृत भी किया था। 
हर ह्रदय में प्रेम का जिसने दीप जलाया; हिंदी है!  
दिल को दिल से जोड़ के जिसने देश बनाया; हिंदी है।
कदम से कदम मिला के जिसने साथ निभाया; हिंदी है।

कई धर्म थे, कई वर्ग थे, रोज़ ये झगड़े आम हुए,
हर ह्रदय में प्रेम का जिसने दीप जलाया; हिंदी है।

उर्दू फारसी कठिन बहुत थे, इंग्लिश भी आसान न थी,
 झट से आ कर इक जादू जिसने सिखलाया; हिंदी है।

पढ़ने लिखने की हर दिल में ललक उठे; आसान न था,
हर ह्रदय को जोड़ के जिसने जोश जगाया; हिंदी है।

हर इक हाथ में इक पुस्तक और लोग दीवाने पुस्तक के,
हर पुस्तक को हर इक तक जिसने पहुंचाया;हिंदी है।

दुनिया का उत्कृष्ठ साहित्य; पढ़ा है मैंने हिंदी में;
मुझको हर लेखक से जिसने आ मिलवाया; हिंदी है।

हिंदी देश की बिंदी है; यह सच है; इसको मान भी लो,
आज यहां भी हम सबको जिसने मिलवाया; हिंदी है।
                                                    ---कार्तिका सिंह 

गुरुवार, जनवरी 02, 2014

कौन सा मार्ग शेष रह गया//पंडित सिद्धार्थ शर्मा

Thu, Jan 2, 2014 at 12:36 PM
अब तो कमजोर और पाखण्ड का ये देश है 
अब ना भगत ना सुखदेव ना राज गुरु शेष हैं 

हे भारत भू हे सखी तू 
लौट जा उस काल में तू 
जब तेरे बालक के बाजू में था दम
जब था वो यमुना का जल सरस पावन
जब स्वम माधव ने भरी सभा चीर को बढाया 
जब एक धागे की कसम ने रक्षा बन्धन का सम्मान पाया 
जब भीम ने दुर्योधन के घमण्ड को जन्घा से हटाया
जब दुर्गा ने धरा पर माता का सम्मान पाया 
अब तो कमजोर और पाखण्ड का ये देश हैं 
अब ना भगत ना सुखदेव ना राज गुरु शेष हैं 
पैसा कमाना कैसे सब ये पढाते
जीवन जीना कैसे ये सब भूल जाते
आदर्श के नाम पे घोटाला लिखा हैं 
गैर ने नही ये खून तेरा अपनो ने पिया हैं 
हे भवानी ! क्यू राजपूतो का खून अब ना डोले
देख कर ये हशर कोई उद्धम सिंह क्यू ना बोले 
बस मंदिरो में सब ने तुझ को कैद कर दिया हैं 
केवल विनाश  का रास्ता ही शेष रह गया हैं 

--पंडित सिद्धार्थ शर्मा  (सत्र 2004-08)

गुरुवार, फ़रवरी 28, 2013

आम बजट: ग्रामीण विकास

28-फरवरी-2013 13:49 IST
ग्रामीण विकास की मुख्‍य योजनाओं के बजटीय आवंटन में 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी 
वित्‍त मंत्री पी. चिदबंरम ने आज संसद में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि अनेक महत्‍वपूर्ण कार्यक्रम लागू करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजटीय आवंटन में भारी बढ़ोतरी की गई है। अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने यह घोषणा की कि मंत्रालय को 2013-14 में 80,194 करोड़ रुपये दिये जाएंगे जबकि 2012-13 में 55 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इस प्रकार आवंटन में 46 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ‘मनरेगा’ को 33 हजार करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 21,700 करोड़ रुपये तथा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 15,184 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। 

वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्‍य अनेक राज्‍यों में व्‍यापक रूप से पूरे कर लिए गये हैं और ये राज्‍य इस बारे में और कार्य करने के इच्‍छुक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 शुरू करने और नये कार्यक्रम को धन का एक हिस्‍सा आवंटित करने का प्रस्‍ताव है। इससे आंध्र प्रदेश, हरियाण, कर्नाटक, महाराष्‍ट्र, पंजाब और राजस्‍थान जैसे राज्‍यों को फायदा होगा।

इसी प्रकार पेय जल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय को चालू वर्ष के दौरान 15,260 करोड़ रुपये दिये जाएंगे जबकि संशोधित अनुमान 13 हजार करोड़ रुपये का था। उन्‍होंने जल शुद्ध करने के सयंत्रों की स्‍थापन करने के‍लिए 1400 करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराने का भी प्रस्‍ताव किया है क्योंकि देश में अभी भी 2000 आर्सिनिक और 12 हजार फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामीण बस्तियां मौजूद हैं। (PIB)
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मीणा/राजगोपाल/प्रदीप/सुधीर/संजीव/इन्‍द्रपाल/बिष्‍ट/शदीद/सुनील/शौकत/मनोज-

गुरुवार, फ़रवरी 21, 2013

विशेष लेख........//......... *डॉ के. परमेश्‍वरन

12-फरवरी-2013 19:04 IST
एक गांव में एक किसान क्‍लब: कृषि क्षेत्र में नई पहल 
कुछ समय पहले मदुरई जिले के पश्चिमी हिस्‍से के गांव में तैनात अधिकारियों ने महिला स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के प्रबंधन की जिम्‍मेदारी पडोस के रज्‍जुकर किसान क्‍लब को सौंपी। मदुरई जिले के मेलूर ब्‍लॉक के लक्ष्‍मीपुरम स्थित यह क्‍लब स्‍थानीय स्‍कूल के गरीब बच्‍चों को हर साल किताबें  बांट रहा है। जिले के वैगई विवासाइगलसंघम के किसान क़ृषि संबंधी कार्यक्रम राज्‍य के विभिन्‍न हिस्‍सों में चला रहे हैं।  यह सब राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा देश के गांव में चलाए जा रहे अभियान के तहत हुआ। किसान क्‍लब की अवधारणा नाबार्ड समर्थित है और इसका नारा एक गांव में किसानों का एक क्‍लब है। इसके तहत प्रगतिशील किसान क्‍लब के झंडे तले एकत्रित होते हैं। नाबार्ड तीन वर्षों तक इन क्‍लबों को किसानी के प्रगतिशील तौर-तरीके संबंधी प्रशिक्षण और कृषि संबंधी यात्राओं के लिए राशि उपलब्‍ध कराता है।
    मदुरई जिले के विभिन्‍न गावों में अभी 170 किसान क्‍लब काम कर रहे हैं। इन क्‍लबों में सर्वाधिक सफल किसान हैं उत्‍थापनीकनूर के किसान। किसान चमेली उगाते हैं। नाबार्ड ने इस क्‍लब को इंडियन बैंक की साझेदारी में 30 क्‍लबों में शुमार किया है। एक कदम बढकर इन क्‍लबों ने एक फेडरेशन बनाया है जिसका नाम है उत्‍थापनीकनूर फलावर ग्रोअर फेडरेशन। जास्‍मीन उगाने वाले किसान चाहते हैं कि वे स्‍वयं अपना बाजार चलाएं। किसान इसके लिए जिला प्रशासन से समर्थन चाहते हैं और सिद्धांत रूप में उन्‍हें जमीन देने की मंजूरी भी दी गई है।
    नाबार्ड ने मदुरई जिले के अलंगनाल्‍लानूर के सहकारिता क्षेत्र की प्राथमिक कृषि सहयोग समितियां को इस तरह के क्‍लब बनाने की मंजूरी दी है। हाल में अलंगनाल्‍लानूर ब्‍लॉक में परीपेट्टी किसान क्‍लब और देवासेरी किसान क्‍लब के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाया गया।
    नाबार्ड के एजीएम श्री शंकर नारायण की राय है कि किसान वैल्‍यू चैन की बारीकियों को पूरी तरह समझें। इससे उन्‍हें लाभ होगा और वे किसान क्‍लब को परिवर्तन एजेंट समझ लाभ की ओर बढ सकते हैं। उन्‍हें नवीनतम टेक्‍नॉलोजी के बारे में जानकारी मिल सकेगी, विशेषज्ञों की मदद ले सकेंगे और अतंत: अपने पेशे में निपुण हो जाएंगे।
    उन्‍होंने बताया कि नाबार्ड अपने किसान टेक्‍नॉलोजी ट्रांसफर फंड के जरिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, डेमोप्‍लॉट का विकास और कृषि ज्ञान के लिए किसानों की यात्राओं जैसे प्रयासों का पूरा खर्च वहन करेगा। उन्‍होंने कहा कि आने वाले दिनों में आम और अमरूद के पौधे लगाने के लिए गम्‍भीर प्रयास किए जाएंगे।           नाबार्ड किसान क्‍लब के लिए हर तीन साल पर दस हजार रूपये की राशि आबंटित करता है। तीन साल बाद किसान क्‍लब से जुडे लोगों को प्रोत्‍साहित किया जाता है कि वे वैसी छोटी-छोटी बचत करें जिनसे रोजाना के खर्च पूरा हो सकें और जरूरत पडने पर एक-दूसरे को ऋण भी दे सकें।
    किसान क्‍लब कार्यक्रम के तहत किसानों को तीन सालों के लिए वार्षिक रख-रखाव ग्रांट भी मिलता है। किसान तमिलनाडु में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं (पुड्डुकोटई, कोयम्‍बटूर, त्रिची और कांचीपूरम किसान ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चुने गए हैं।  किसानों को इस कार्यक्रम के तहत रायटर मार्केट लाइट लिमिटेड के जरिए स्‍थानीय भाषा में एसएमएस एलर्ट भी हा‍सिल होते हैं। जल प्रबंधन, डेयरी, ओर्गेनिक किसानी तथा सब्‍जी उगाने जैसे विषयों पर विशेषज्ञों की राय भी मिलती है।       क्‍लब की अवधारणा का लाभ उठाते हुए किसानों तथा क्‍लबों को नियमित बैठकें करनी चाहिए। प्रत्‍येक महीने बचत करनी चाहिए ताकि जरूरत पडने पर एक –दूसरे की मदद हो सके। इसके अलावा उन्‍हें ऋण अदायगी के उचित व्‍यवहारों का भी प्रचार करना चाहिए तथा अपने उत्‍पादों के मूल्‍यवर्धन पर ध्‍यान देना चाहिए ताकि वे स्‍वयं अपनी उत्‍पादक कंपनी खडी कर सकें। (PIB)


*लेखक पत्र सूचना कार्यालय मदुरई में सहायक निदेशक हैं
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वि.कासोटिया/गांधी/-निशांत 41     
पूरी सूची-12.02.2013

बुधवार, फ़रवरी 20, 2013

2 दिवसय देशव्यापी हड़्ताल

सैन्ट्रल ट्रेड यूनियनों की 10 मांगो के चार्टर का समर्थन 
युनाईटेड फोरम आफ बैंक युनियन्स की २ दिवसय देशव्यापी हड़्ताल के आह्वान पर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक कर्मचारीयों तथा आफिसर्स ने २० एंव २१ फरवरी को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है । युनाईटेड फोरम आफ बैंक युनियन्स की और से बहुत से रोष प्रोग्राम निर्धारित किये गये हैं । 
युनाईटेड फोरम आफ बैंक युनियन्स ने आज केनरा बैंक, भारत नगर चौंक,  लुधियाना के सामने रोष रैली की । कामरेड सुदेश कुमार, चैयरमैन, पंजाब बैंक इम्प्लाईज फैडरेशन, कामरेड नरेश गौड़, कन्विनर, युनाईटेड फोरम आफ बैंक युनियन्स, कामरेड अशोक अवस्थी (पी.बी.ई.एफ), कामरेड गुल्शन चौहान, कामरेड राकेश खन्ना, कामरेड बलजिंद्र सिंह, कामरेड जे.पी.कालड़ा (ए.आई.बी.ओ.सी), कामरेड डी.सी.लांडरा (एन.सी.बी.ई), कामरेड के.एस.संधु, कामरेड गुरबचन सिंह, ((ए.आई.बी.ओ.ए) तथा कामरेड डी.पी.मौड़, महासचिव, ज्वाईंट काउंसिल आफ ट्रेड यूनियन्स  ने बैंक कर्मचारियों को संबोधित किया ।कर्मचारियों को संबोधित करते युनाईटेड फोरम के नेताओं ने कहा कि हड्ताल का आह्वान निम्नलिखित मुद्दों तथा मांगों को लेकर किया गया है:-
१) सैन्ट्रल ट्रेड यूनियनों की १० मांगो के चार्टर का समर्थन 
२) बढ़्ती हुई कीमतों को काबू करो
३) मजदूर विरोधी नितियों को रोको
४) बैंकिग क्षेत्र में सुधारों को बंद करो 
५) स्थाई कार्यों को बाहर से करवाना बंद करो 
६) बैंक कर्मचारियों के बकाया मुद्दों का निपटान करो 

आफिर्स तथा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए युनाईटेड फारम आफ बैंक ईम्पलाइज़ के नेताओं ने कहा कि ट्रेड यूनियनों की ऐतिहासिक एकता से एक ही प्लेट्फार्म पर आने के साथ ही, सरकार तथा कार्पोरेट्स द्बारा किए जा रहे आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए नई सम्भावनाओं का रास्ता खुल गया है । खाद्द पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं । अर्थ-व्यवस्था ठ्प है यह उस संकट का द्दोतक है जिससे राष्ट्र घिर गया है । कीमतों को बढ़्ने से रोकने, आर्थिक मंदी को रोकने, गरीबी को दूर करने और काम के नुकसान को सीमित करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है । सरकार की आर्थिक नितियों को लागु करने की होड़ में राजनीतिक और आर्थिक संकट छाया हुआ है । अर्थ-व्यवसथा ठप है । इस चुनौती का सामना करने के लिए कोई रणनीति नहीं है । यह सरकार संकट का पूरा बोझ आम जनता पर डालने की कोशिश कर रही है । राषट्रीय हितों से मुख मोड़कर, सरकार एक के बाद दूसरा ऐसा कदम उठा रही है जो मंहगाई को बढ़ा रहा है तथा आर्थिक मंदी का कारण बन रहा है । सरकार बिना सोचे समझे रोजमर्रा की जिन्दगी के लिए जरुरी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाती जा रही है । यह केवल औद्दोगिक क्षेत्र का संगठित मजदूर वर्ग ही नहीं है जो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है बल्कि वह ठेके पर काम करने वाले मजदूर अन आधिकारिक और दिहाड़ी मजदूर हैं जिन पर बहुत बुरा असर पड़ा है । जबकि औद्दोगिक मजदूर जो संगठित है उनको अपने कानून सम्म्त अधिकारों, बोनस तथा मजदूरी को बढ़वाने से बंचित कर दिया जाना तो निश्चित है नहीं असंगठित मजदूर वर्ग को काम के नुकसान, मजदूरी में कटौती, कम से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने और कानूनी बकायों की नामंजूरी के माध्यम से बहुत अधिक निर्दयी असर को झेलना पड़ेगा ।    
बैंकिंग क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की ईक्विटी कैपीटल को कम करने और घटाने की कोशिश की जा रही है । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सरकार सामाजिक बैंक के दायरे को संकुचित करने के लिए विलय तथा समेकित करने की बात करती है । परन्तु उसी सांस में सरकार निजी क्षेत्र की बैंकिंग मो उत्साहित करने की बात करती है । बड़े-बड़े औद्दिगिक घरानों को अपने निजी बैंक शुरु करने के लिए लाइसेंस देने की बात की जा रही है  धनवान ऋणकर्ताओं को सुविधा देने के लिए उनके बड़े-बड़े कर्जों को बटटे खाते डाला जा रहा है । ग्रामीण शाखाओं को बंद करने और ग्रामीण बैंकिंग को बाहर से कारोबारी प्रतिनिधियों के माध्यम से निजी हाथों में दिया जा रहा है । कारपोरेट ऋण बढ़ रहे हैं । बैंक, राष्र्ट्रीयकरण और उद्देश्यों से दूर जा रहे हैं ।                    
  
बहुत से जरूरी मुद्दे जैसे कि मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता, काम करने का समय निर्धारित करना, बैंकों की पैंशन स्कीम का केंद्रीय सरकारी पैंशन स्कीम की तरह सुधार करना, सप्ताह में पांच दिन की बैंकिग रखने पर बहुत समय से बिचार विमर्श नहीं किया गया है।  स्थायी कार्यों को भी निजी हाथों में सौंपने के प्रयास तेज़ी से किये जा रहे हैं । ये सब कदम स्थायी नौकरियों के लिए तथा पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियों के अवसरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है । यह बैंक के ग्राहकों के हित के लिए भी बहुत नुक्सानदायक है । बैंकों को और अधिक मजबूत करने के जरुरत है । लेकिन इसके वजाय सरकार बैंकों की कार्यप्रणाली में कुछ और ही तरह के संशोधन करने के लिए तत्पर है  जैसे कि पब्लिक सैक्टर बैंकों का निजीकरण, सरकारी पूंजी को घटाना, पब्लिक सैक्टर बैंकों का विलय, निजी व्यवसाय प्रतिनिधि स्कीम को लागू करना । बैंक देश्वासियों की मेहनत की कमाई का प्रतिनिधित्व करते हैं ।  इसलिए बैंकों को मजबूत बनाने की जरुरत है तांकि यू एस ए और दूसरे देशों में बैंकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है हमारे बैंकों को उनका सामना नही करना पड़े । लेकिन बदकिस्मति से सरकार हमारे बैंकिंग क्षेत्र को मुक्त छोड़ देने पर तुली हुई है । नई शाखायें खोलने की बजाय पहले से खुली शाखायें जो कि बहुत बेहतर ढ़ंग से कार्य कर रहीं हैं, उन्हें बंद करने की कोशिशें की जा रहीं हैं ।

युनाईटेड फारम के नेताओं ने आगे कहा कि "जो लोगों पर आक्रमण करते हैं उनकी निंदा करो" । सरकारी अत्याचार को रोकने के लिए प्रति रक्षा के उपाय करो । सरकार द्वारा की जा रही अत्याचारी कार्रवाइयों के विरुद्ध सामूहिक हस्तक्षेप करने के लिए यही ठीक समय है । हर जगह क्रोध प्रकट किया जा रहा है । मंहगाई की आग में जल रहे लोग सरकार तथा इसके सभी तंत्रों को रोकने और सरकार की नितियों का विरोध करने वाले लोगों की शक्ति  को दिखाने के लिए सभी  सड़कों पर उतर आये हैं ।  बैंकिंग उद्दोग पूरी तरह से बंद है । सरकार का काम बंद रहना चाहिए । सरकार के आक्रमण का प्रतिरोध करने तथा लोगों के हित में मांगो को मनवाने का एक मात्र यही तरीका है । एकता की शक्ति ने एक अवसर प्रदान किया है, इसका संकट को प्रतिरोध की एक नई लहर में बदल देने  का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

नरेश गौड़, 
कन्विनर 
         

सोमवार, फ़रवरी 11, 2013

राष्‍ट्रपति ने किया राज्‍यपालों के 44वें सम्‍मेलन का उद्धाटन

11-फरवरी-2013 17:48 IST
राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आज राष्‍ट्रपति भवन में किया सम्‍मेलन का उद्धाटन
एकता/अखंडता को कमजोर करने की कोशिशों को नाकाम करते रहें 
सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की व्‍यवस्‍था भी करें 
सम्‍मेलन का शुभारंभ करते हुए राष्‍ट्रपति ने कहा कि यह आयोजन दिल्‍ली में एक लड़की के साथ निर्मम बलात्‍कार और उसकी मौत की दुर्भाग्‍यपूर्ण घटना के साये में हो रहा है जिसने राष्‍ट्र के सामूहिक अन्‍त:करण को झकझोर कर रख दिया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने वर्मा समिति की सिफारिशों पर तत्‍काल कार्रवाई की और आपराधिक कानून (संशोधन) अध्‍यादेश 2013 संसद के बजट सत्र में रखे जाने के लिए तैयार है। उन्‍होंने राज्‍यपालों से आग्रह किया कि वे महिलाओं की सुरक्षा और कल्‍याण में सुधार की दिशा में कार्य करें। उन्‍होंने कहा कि समाज में लोगों की सोच बदलने की जरूरत है, ताकि महिलाओं के साथ सम्‍मानजनक तरीके से व्‍यवहार किया जाए। 

राष्‍ट्रपति ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में 2012 में सुधार हुआ, लेकिन उन्‍होंने जोर देकर कहा कि हमें देश की एकता और अखण्‍डता को कमजोर करने वाली राष्‍ट्र विरोधी ताकतों की किसी भी साजिश को विफल करने के अपने प्रयासों में अटल रहना होगा। आतंकवाद से निपटने की हमारी प्रतिबद्धता मजबूत रहनी चाहिए। उन्‍होंने सीमावर्ती राज्‍यों को सलाह दी कि वे अतिरिक्‍त सतर्कता बरतें। उन्‍होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्‍न कार्यक्रमों में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि बढ़ती चुनौतियों से मुकाबला किया जा सके। राष्‍ट्रपति ने कहा कि सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की व्‍यवस्‍था को तत्‍काल मजबूत बनाने की जरूरत है। 

सरकार ने पंजाब और हरियाणा में फसलों की विविधता की तैयारी करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी क्षेत्र में उत्‍पादन बढ़ाने पर ध्‍यान केन्द्रित करते हुए एक रणनीति तैयार की है। असम, बिहार, झारखण्‍ड, पूर्वी उत्‍तर प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए 2010-11 में एक कृषि विकास कार्यक्रम को लागू करने का फैसला किया गया। 2010-11 और 2011-12 के दौरान कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, जिसे 2012-13 के दौरान बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति पर लगातार ध्‍यान केन्द्रित करने और केन्‍द्र और राज्‍यों की सभी सम्‍बद्ध एजेंसियों द्वारा प्रयास करने की जरूरत है। राष्‍ट्रपति ने कहा कि पहली हरित क्रांति और उसके पर्यावरण पर प्रभाव से सबक लेकर हमें दूसरी हरित क्रांति करनी चाहिए, जिसमें मिट्टी और जल प्रबंधन के मुद्दों पर शुरू से ही विशेष ध्‍यान दिया जाए। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि खरीद नीति क्षेत्र के किसानों के हित में होनी चाहिए और क्षेत्र में पर्याप्‍त भण्‍डारण सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। 

राष्‍ट्रपति ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में लगातार जारी प्रयासों के काफी उत्‍साहवर्धक परिणाम रहे। देश में चावल के कुल उत्‍पादन में पूर्वी क्षेत्र के हिस्‍से में काफी बढ़ोत्‍तरी हुई। 2011-12 के दौरान देश में चावल का कुल 104.32 मिलियन टन उत्‍पादन हुआ, जिसमें से पूर्वी क्षेत्र के उत्‍पादन का 55.34 मिलियन टन रिकॉर्ड योगदान रहा। राष्‍ट्रपति ने कहा कि जल क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने राष्‍ट्रीय जल नीति (2012) घोषित की और इसके कार्यान्‍वयन से जल क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। भारत की आबादी विश्‍व की कुल आबादी का 18 प्रतिशत से ज्‍यादा है, लेकिन केवल चार प्रतिशत के पास उपयोग करने योग्‍य ताजा जल संसाधन हैं। भारत में पानी की कमी है और पानी की प्रति व्‍यक्ति उपलब्‍धता कम हो गई है। हमारी जल्‍दी ही पानी की कमी वाले देशों में गिनती होने लगेगी। एक अनुमान के अनुसार 2050 में 17 प्रतिशत आबादी के पास पानी की कमी होगी। राष्‍ट्रपति ने जोर देकर कहा कि पानी और स्‍वच्‍छता जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं और इन्‍हें संतोषजनक तरीके से प्रदान करना सुशासन का संकेत है। भूमिगत जल के प्रबंध को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय, राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम लागू कर रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल प्रदान करने के राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता मिल सके। इसके लिए 2012-13 के बजट में 10,500 करोड़ रुपये का खर्च रखा गया। इस कार्यक्रम पर सावधानीपूर्वक नजर रखने की जरूरत है। 

राष्‍ट्रपति ने कहा कि पानी, स्‍वच्‍छता और स्‍वास्‍थ्‍य के बीच सीधा संबंध है। सुरक्षित पेयजल का इस्‍तेमाल, खुले में शौच, स्‍वच्‍छ भोजन के अभाव से उच्‍च शिशु मृत्‍यु दर और अनेक बीमारियों को जन्‍म देती है। उन्‍होंने कहा कि हमें ग्रामीण और शहरी भारत में उपलब्‍ध जल संसाधनों का इस्‍तेमाल तरीके से करना चाहिए, बेकार पानी को फिर से इस्‍तेमाल योग्‍य बनाना चाहिए और पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए, भूमिगत जल को रिचार्ज करने और स्‍वच्‍छता की सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। राष्‍ट्रपति ने सभी राज्‍यपालों से आग्रह किया कि वे निर्मल भारत अभियान पर विशेष ध्‍यान दें, जिसे सरकार ने पीने के पानी की सुविधा देने के साथ सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल बनाने के लिए शुरू किया है, ताकि गांव वालों को बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य और अच्‍छा जीवन मिल सके। 

राष्‍ट्रपति ने कहा कि 2005 से लागू जेएनएनयूआरएम शहरी बुनियादी सुविधाएं सृजित करने के लिए एक प्रमुख निवेश कार्यक्रम है। उन्‍होंने कहा कि शहर और शहरी इलाके जीडीपी का 60 प्रतिशत से ज्‍यादा योगदान देते हैं और देश में रोजगार सृजन का 80 प्रतिशत है।

राष्‍ट्रपति ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और हम इन्‍हें उचित शिक्षा और हुनर देकर बेहतर भविष्‍य की आशा कर सकते हैं। 

राष्‍ट्रपति ने कहा कि चूंकि राज्‍य विश्‍वविद्यालयों के पास वित्‍तीय संसाधनों की कमी है, 12वीं योजना में एक नए कार्यक्रम राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान के माध्‍यम से उच्‍च शिक्षा के लिए केन्‍द्रीय धनराशि को स्‍थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। उन्‍होंने कहा कि 14वें वित्‍त आयोग की स्‍थापना जनवरी 2013 में की गई। उन्‍होंने राज्‍यपालों से कहा कि वे राज्‍य वित्‍त आयोगों के गठन पर ध्‍यान दें, जिसमें पर्याप्‍त कर्मचारी हों, राज्‍य वित्‍त आयोग की रिपोर्ट समय पर राज्‍यपाल को मिले और उस रिपोर्ट पर सरकार समय पर कार्रवाई करे। 

इस दो दिवसीय सम्‍मेलन की कार्यसूची में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने की व्‍यवस्‍था को मजबूत करने, पूर्वी क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति के विस्‍तार, जल प्रबंध और स्‍वच्‍छता, जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और उच्‍च शिक्षा में गुणवत्‍ता और सुशासन के संदर्भ में राज्‍यपालों की भूमिका शामिल है। 

सम्‍मेलन में उपराष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री, नौ केन्‍द्रीय मंत्री, योजना आयोग के उपाध्‍यक्ष और युआईडीएआई के अध्‍यक्ष भाग ले रहे हैं। 

सम्‍मेलन को सुबह मंत्री और दोपहर में प्रधानमंत्री और उपराष्‍ट्रपति सम्‍बोधित करेंगे। (PIB)
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राष्‍ट्रपति ने किया राज्‍यपालों के 44वें सम्‍मेलन का उद्धाटन वि.कसोटिया/कविता/राजेश-524

गुरुवार, फ़रवरी 07, 2013

भारतीय चित्रकार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस का आरोप

6.02.2013, 21:24
यदि ये चित्र प्रदर्शनी में लगे रहते तो समस्या पैदा हो सकती
                                                                       Collage: the Voice of Russia
बंगलुरु पुलिस की मांग पर चित्रकला परिषद में हो रही प्रदर्शनी में से 5 फरवरी 2013 को 22 वर्षीय चित्रकार अनिरुद्ध साईनाथ कृष्णामणि की तीन तस्वीरें हटा दी गईं| इनमें एक में विष्णु मोहिनी अवतार के रूप में चित्रित हैं, एक काली देवी का चित्र है और एक शिव-पार्वती का रोमांसी मुद्रा में चित्र है| क्रुद्ध भीड़ ने चित्रकार पर देवी-देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है| पुलिस का कहना है कि यदि ये चित्र प्रदर्शनी में लगे रहते तो इससे कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में समस्या पैदा हो सकती थी| गैलरी के प्रबंधकों का भी कहना है कि उन्हें क्रुद्ध लोगों के फोन आए, जिन्होंने कहा कि इन चित्रों से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है| अतः गैलरी ने चित्रकार से यह मांग करना ही उचित समझा कि वह चित्र हटा ले| (रेडियो रूस से साभार  )

सोमवार, फ़रवरी 04, 2013

‘एयरो इंडिया -2013’ में रूसी शस्त्रास्त्र

4.02.2013, 09:07
बंगलुरु में 6 से 11 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय एयरो-स्पेस प्रदर्शनी
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                                                                   © Collage: «the Voice of Russia»
रूस और भारत की मित्रता का सम्बन्ध का सम्बन्ध काफी पुराना है। जब जब भी भारत पर मुश्किलें आईं तब तब रूस ने अपनी दोस्ती निभाई। इन पुराने सम्बन्धों की एक झलक इस बार बंगलूरु में भी नजर आयेगी जहां एक विशेष प्रदर्शनी लगने वाली है। आज के नए अंतर्राष्ट्रीय हालात में इस प्रदर्शनी से जहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जायेगा वहीँ भारत की शक्ति और ज़िम्मेदारी की छवि भी मजबूत होगी। रेडिओ रूस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 

बंगलुरु में 6 से 11 फरवरी तक होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय एयरो-स्पेस प्रदर्शनी ‘एयरो इंडिया -2013’ में रूस अपने अनेक नवीनतम शस्त्रास्त्र दिखाएगा| रूसी निगम ‘अलमाज़-अनतेई’ यहां पहली बार मॉडल और पोस्टरों में अपना धरती से आकाश में वार करने वाला नवीनतम रॉकेट समुच्चय ‘तोर-एम2केएम’ दिखाएगा| यह लघु दूरी पर प्रहार करने वाला समुच्चय है, जिसके तकनीकी और शस्त्र साधन मोडुलर हैं, निगम की प्रेस-सेवा ने बताया है|

“इस समुच्चय के अलावा निगम अपने सैनिक उपयोग के बीस से अधिक उत्पाद दिखाएगा, जिनमें बड़ी दूरी के मिसाइल कॉम्प्लेक्स ‘एस-300वीएम’, मध्यम दूरी के ‘बुक-एएम2ए’ तथा लघु दूरी के ‘तोर-एम2ए’ भी होंगे| इनके अलावा मिसाइलों की स्वचालित प्रबंधन प्रणालियाँ, रेडियोलोकेशन स्टेशन, तथा मिसाइल समुच्चयों में खराबियों का निदान करने और मरम्मत करने के उपकरण भी होंगे,” प्रेस सेवा की विज्ञप्ति में कहा गया है| (रेडिओ रूस से साभार)
© Collage: «the Voice of Russia»


‘एयरो इंडिया -2013’ में रूसी शस्त्रास्त्र

गुरुवार, जनवरी 24, 2013

दूरसंचार विशेष लेख

24-जनवरी-2013 15:57 IST
दूरसंचार क्षेत्र का असाधारण विकास                                                         
  भारत में टेलीफोन सेवा सर्वप्रथम कोलकाता में 1881-82 में शुरू की गई थी। इससे मात्र छह साल पहले टेलीफोन का आविष्‍कार हुआ था। स्‍वचालित टेलीफोन एक्‍सचेंज शिमला में 1913-14 में आरंभ की गई थी और उसकी क्षमता 700 लाइनें थी।
  दूरसंचार सेवओं में भी उल्‍लेखनीय सुधार हुआ है। इस क्षेत्र में सुधार के अनेक उपाय किये गए जिनमें 1994 में राष्‍ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा शामिल है। इस नीति में कई महत्‍वपूर्ण लक्ष्‍यों को परिभाषित किया गया। इनके मांग पर टेलीफोन की उपलब्‍धता, उचित मूल्‍यों पर विश्‍वस्‍तरीय सेवा की व्‍यवस्‍था, दूरसंचार उपकरणों के प्रमुख निर्माता/निर्यातक आधार के रूप में भारत का उद्भव सुनिश्चित करना और सभी गांवों के लिए बुनियादी दूरसंचार सेवाओं की व्‍यापक उपलब्‍धता। स्‍वतंत्र नियामक के रूप में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्‍थापना 1997 में की गई और 1993 में नई दूरसंचार नीति की घोषणा की गई। इस नीति में इस क्षेत्र के विकास और देश में विश्‍वस्‍तरीय दूरसंचार ढांचे के विकास के लिए उचित ढांचे की उपलब्‍धता पर जोर दिया गया। तब से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने देशवासियों को सस्‍ती और कारगर संचार सेवाएं उपलब्‍ध कराने के स्‍वप्‍न को पूरा करने का लम्‍बा सफर तय किया है।
  दूरसंचार विभाग की सार्थक नीतियों और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ शुरू किये गए सुधार के उपायों से दूरसंचार क्षेत्र का असाधारण विकास हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र का गत कुछ वर्षों में, विशेष रूप से बेतार क्षेत्र में, असाधारण विकास हुआ है। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क नवंबर 2012 के अंत में 921.47 मिलियन टेलीफोनों के साथ विश्‍व में चीन के बाद इस सुविधा को उपलब्‍ध कराने वाले दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। भारतीय बेतार टेलीफोन नेटवर्क भी नवंबर 2012 के अंत में 890.60 मिलियन टेलीफोन कनेक्‍शन वाला दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश में प्रति सौ की आबादी पर टेलीफोनों की संख्‍या के अनुसार टेली-सघनता नवंबर 2012 के अंत में 75.55 प्रतिशत थी।
  दूरसंचार भी बिजली, सड़कों और पानी आदि जैसी बुनियादी सेवाओं के रूप में उभरा है और देश के संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्‍यक आर्थिक विकास का महत्‍वूपर्ण कारक बन गया है। हाल ही में किये गये एक अध्‍ययन से पता चलता है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्‍ताओं की संख्‍या में औसतन दस प्रतिशत वृद्धि हुई है जो सकल घरेलू उत्‍पाद में 1.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। दस राज्‍यों में इंटरनेट की 10 प्रतिशत मांग को देखते हुए विकास में वृद्धि औसतन 2.36 प्रतिशत है। वर्ष 2009-10 में अपेक्षित रूप से विकसित इन 10 राज्‍यों में इंटरनेट की दर 2.76 प्रतिशत है जबकि विकासशील राज्‍यों के रूप में 9 राज्‍यों में इंटरनेट औसतन 0.61 प्रतिशत है। अध्‍ययन से यह भी पता चलता है कि मोबाइल की मांग में औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्‍पाद में 1.5 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।
राष्‍ट्रीय दूरसंचार नीति -2012 (एनटीपी-2012)
  सरकार ने 31 मई, 2012 को राष्‍ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) को मंजूरी दी। इसमें दूरदृष्टि, सामरिक निर्देश और दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित विभिन्‍न मझौले और दीर्घकालिक मामलों का वर्णन किया गया है। एनटीपी-2012 का मुख्‍य उद्देश्‍य समूचे देश में सस्‍ती, टिकाऊ और सुरक्षित दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं से लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना है। इस नीति का मुख्‍य जोर इन सेवाओं से अर्थव्‍यवस्‍था पर बहुआयामी और रूपांतरणीय प्रभाव डालना है। यह इक्विटी और समावेशिता को बढ़ाकर राष्‍ट्रीय विकास के एजेंडे को बढ़ाने में इन सेवाओं की भूमिका को स्‍वीकार करता है। नागरिकों के लिए संचार की सस्‍ती और कारगर सेवाएं उपलब्‍ध कराना एनटीपी-2012 का मुख्‍य लक्ष्‍य है। एनटीपी-2012 इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की मुख्‍य भूमिका और परिणामस्‍वरूप प्रतिस्‍पर्धात्‍मक वातावरण में सेवा प्रदाताओं की व्‍यावहारिकता सुनिश्चित करने को स्‍वीकार करती है। एनटीपी-2012 के अनुसार ये सिद्धांत उपभोक्‍ताओं, सेवाप्रदाताओं के हितों और सरकारी राजस्‍व के बीच संतुलन बनाये रखने में आवश्‍यक निर्णय लेने का पथ प्रदर्शन करेंगे।
एनटीपी-2012 के मुख्‍य लक्ष्‍य:-
*सभी नागरिकों को दूरसंचार की सुरक्षित, सस्ती और उच्‍च गुणवत्‍तापूर्ण सेवाएं उपलब्‍ध कराना।
*सेवाओं और सेवा क्षेत्रों के लिए एक राष्‍ट्र-एक लाइसेंस तैयार करने का प्रयास करना।
* एक राष्‍ट्र- पूर्ण मोबाइल संख्‍या पोरटेब्लिटी प्राप्‍त करना और एक राष्‍ट्र- उन्‍मुक्‍त रोमिंग के लिए काम करना।
*ग्रामीण टेली-सघनता सन् 2017 तक को लगभग 39 के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 70 और सन्  2020 तक 100 तक बढ़ाना।
*ब्रॉडबैंड संपर्कता सहित दूरसंचार को शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य जैसी बुनियादी आवश्‍यकता के रूप में मान्‍यता देना और ब्रॉडबैंड का अधिकार प्राप्‍त करने की दिशा में कार्य करना। 
*वर्ष 2015 तक मांग पर सस्‍ता और टिकाऊ ब्रॉडबैंड उपलब्‍ध करना। वर्ष 2017 तक ब्रॉडबैंड के 175 मिलियन कनेक्‍शन तथा वर्ष 2020 तक 600 मिलियन कनेक्‍शन डाउनलोड स्‍पीड कम से कम 2एमबीपी पर तथा मांग पर ही कम से कम 100एमबीपी की उच्‍चतर स्‍पीड पर उपलब्‍ध करना।
*प्रौद्योगिकियों के संयोजन से उच्‍च स्‍पीड और उच्‍च गुणवत्‍ता के ब्रॉडबैंड सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष 2014 तक पहुंच और सभी गांवों तथा निवासियों तक सन् 2020 तक उतरोत्‍तर पहुंच बनाना।
*विकास के लिए आईसीटी की वास्‍तविक क्षमता प्राप्‍त करने के लिए दूरसंचार को अवसंरचना क्षेत्र के रूप में स्‍वीकार करना।
*दूरसंचार अवसंरचना गठित करने में अधिकृत रास्‍ते (राइट ऑफ वे) को संबोधित करना।
*सामान्‍य और भेदभाव रहित पहुंच बनाने के वास्‍ते विभिन्‍न नेटवर्कों की अंतर-संपर्कता के लिए सामान्‍य मंच निर्धारित  करने के लिए पर्यावरणीय व्‍यवस्‍था तैयार करना।
*दूरसंचार नीति की संवर्धित और सतत स्‍वीकृति तथा टिकाऊपन के लिए अक्षय स्रोतो के उपयोग को प्रोत्‍साहित करना।
*देश में नवीन इंटरनेट प्रोटोकाँल (आईपी) का विभिन्‍न चरणों और समयबद्ध तरीके से सन् 2020 तक पर्याप्‍त परिवर्तन प्राप्‍त करना और आईपी मंच पर विविध सेवाओं का प्रावधान करने के लिए वातावरणीय प्रणाली को प्रोत्‍साहित करना।  
दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण
  पिछले दशक के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में विशाल प्रगति ने दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण और अऩ्य समर्थित उद्योगों के देश में विकास को दिशा दी है। अगली पीढी की तकनीक और ऑपरेटरों द्वारा 3जी तथा ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस सेवा की शुरुआत से दूरसंचार उपकरणओं की मांग में वृद्धि हुई है। इस अऴसर का लाभ उठाने के लिए सरकार और नीतिनिर्माता घरेलू विनिर्माण उद्योग के विकास पर बल दे रहे हैं। पिछले दशक के दौरान दूरसंचार नेटवर्क और इसके उपभोक्ताओं में तीव्र वृद्धि के बावजूद दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में वैसी वृद्धि नहीं हुई है।
टेलीफोन उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एनटीपी-2012 के अन्य चीजों के अलावा निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
*घरेलू अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, आईपीआर सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, व्यवसायीकरण और आधुनिक दूरसंचार उत्पादों औऱ सेवाओं को 12वीं परियोजना अवधि के दौरान स्थापित करना।

* डिजायन, अनुसंधान विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण और मानकीकरण यानि दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन की मूल्य श्रृंखला को पूरा करना ताकि क्रमशः 45 प्रतिशत और 65 प्रतिशत (वर्ष 2017 के अंत और 2020 के अंत तक) के न्यूनतम मूल्य संवर्धन को भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की मांग को क्रमशः 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत करना।

*देश की सुरक्षा के संदर्भ में दूरसंचार उत्पादों की खरीद में घरेलू विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों को वरीयता देना।
राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)
  ऑप्टिकल फाइबर वर्तमान में राज्यों की राजधानियों, जिलों और ब्लॉकों तक पहुंच गया है। सरकार ने 2,50,000 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संपर्क के लिए  20,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ परियोजना को मंजूरी दी है। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बिना भेदभाव के नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। ये सेवा प्रदाता गांवों में ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षण, ई-सासन आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों की सुरुआत कर सकते हैं। इस परियोजना कायूएसओएफ द्वारा निधियन किया जाएगा और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्पेशल पर्पज व्हेकिल द्वारा इसे दिशा दी जाएगी।
नवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल में रुपांतरण (आईपीवी6)
  आईपीवी अगली पीढ़ी का इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपीवी4 की समाप्ति के साथ ही भविषअय की ज़रुरतों को पूरा करने के लिए आईपीवी6 में रुपांतरण आवश्यक हो गया है जो विशाल एड्रेस स्पेस और अन्य विशिष्टताओं को मुहैया कराते हैं। देश भर के देशों ने आईपीवी6 में रुपांतरण शुरु कर दिया है। भारत पहला ऐसा देश है जहां किसी सरकार ने नीति निर्णयों के साथ ही आईपीवी6  की स्थापना के लिए रोडमैप जारी किया है।
वैश्विक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ)
  संसद के अधिनियम द्वारा गठित वैश्विक सेवा दायित्व  कोष की अध्यक्षता केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा की जाती है। वह यूसएसओ फंड योजनाओं और राशि के वितरण के लिए प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन का अधिकार रखता है।
  जिन गांवों में कोई मोबाइल कवरेज नहीं था उन निर्दिष्ट ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधानों क लए 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसरंचना साइटों/ टावरों  के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करने के ले सरकार द्वारा यूएसओ फंड के जरिए योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए 2000 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों अथवा संकुलों का चयन किया गया। इस प्रकार तैयार की गई अवसंचरना को तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा किया गया।
वर्ष 2012 के लिए उपलब्धियां
  जनवरी से जून 2012 की अवधि के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 926.55 मिलियन से बढ़कर 965.52 मिलियन होगई जिससे दूरसंचार घनत्व 76.86 प्रतिशत से बढ़कर 79.58 प्रतिशत होगया। इसके बाद नवंबर 2012 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 921.47 मिलियन तक घट गई जिससे दूरसंचार घनत्व घटकर 75.55 प्रतिशत हो गया। जनवरी से नवंबर 2012 तक टेलीफोन कनेक्शनों में 5.08 मिलियन की शुद्ध कमी आई। जनवरी से जून 2012 के दौरान ग्रामीण टेलीपोन कनेक्शन में 315.39 मिलियन से 343.88 मिलियन की वृद्धि हुई जिससे दूरसंचार घनत्व 37.52 प्रतिशत से बढ़कर 40.71 प्रतिशत हो गया। इसके बाद नवंबर 2012 के अंत तक ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 343.74 मिलियन तक घट गई जिससे ग्रामीण दूरसंचार घनत्वघटकर 40.54 प्रतिशत हो गया। शहरी टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में जनवरी से जून 2012 के दौरान 611.16 मिलियन से बढ़कर 621.64 मिलियन हो गयी जिससे शहरी दूरसंचार घनत्व 167.46 प्रतिशत से 168.62 प्रतिशत हो गया। इसके बाद नवंबर 2012 के अंत तक शहरी टेलीफोन कनेक्शन में 577.73 मिलियन की कमी हुई जिससे शहरी दूरसंचार घनत्व घटकर 155.40 प्रतिशत हो गया। जून 2012 के बाद दूरसंचार उपयोगकर्ता आधार में गिरावट की मुख्य वजह सेवा प्रदाताओं द्वारा बंद मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन को हटाना था।
  जनवरी से सितंबर 2012 के दौरान इंटरनेट उभोक्ताओं की संख्या 22.39 मिलियन (13.35 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं सहित) से बढ़कर 24.01 मिलियन (14.68 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं सहित) हो गई। नवंबर 2012 के अंत तक देश में 14.88 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे।
स्पेक्ट्रम की नीलामी
12 नवंबर 2012 को शुरु की गई 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस नीलामी में पांच कंपनियों ने भाग लिया।
राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना
*एनओएफएन परियोजना की शुरुआत केन्द्र-राज्य के संयुक्त प्रयासों के साथ हुई। राज्य सरकारों द्वारा कोई आरओडब्ल्यू शुल्क न लगाकर इसमें योगदान की आशा है। इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों और बीबीएनएल के बीच त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
*13 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुड्डुचेरी के साथ 26 अक्टूबर 2012 को त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल 1,40,727 ग्राम पंचायत समाविष्ट होंगे।
*अजमेर जिले (राजस्थान) में अरेन ब्लॉक, उत्तरी त्रिपुरा जिले (त्रिपुरा) में पनीसगर ब्लॉक, विशाखापत्तनम जिले (आंध्र प्रदेश) के परावदा ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों को समाविष्ट करने के लिए तीन पायलट परियोतजनाओं को पूरा कियता गया है। 15 अक्टूबर 2012 को इन तीन पायलट परियोजना ब्लॉकों में प्रत्येक 58 ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ उपलब्ध कराया गया है।
*एनआईसी द्वारा उपलब्ध आंकडों के आधार पर ओएफसी बिछाने के लिए सर्वे कार्य शुरु कर दिया गया है।
*बीबीएनएल ने इसके लिए तीन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों यानि बीएसएनएल, रेलटेल और विद्युत ग्रिड को काम आवंटित किया है।
वैश्विक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ)
यूएसओ कोष की मदद से देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को शामिल करने के लिए दूरसंचार विभाग ने बहुत सी पहल की है। विभिन्न ओएसओएफ योजनाओं के संदर्भ में उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है
*अक्टूबर 2012 तक वर्ष के दौरान 424 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) मुहैया कराए गए। अक्टूबर 2012 के अंत तक इसके तहत 5.80 लाख गांवों (97.76) गांवों को समाविष्ट किया गया।
*31 अक्टूबर 2012 तक 62443 में से 53452 वपीटी यानि 85.60 प्रतिशत वीपीटी नए चुनिंदा ऐसे  गांवों को प्रदान किए गए जो 2001 की जनगणना के अनुसार इससे दूर थे।
*अवसंचरना प्रदाताओं और वैश्विक सेवा प्रदाताओं द्वारा 14 मोबाइल टावर और 209 बेस ट्रांससीवर स्टेशनों को साझा मोबाइल अवसरंचना योजना के तहत वर्ष 2012 के दौरान अक्टूहर 2012 तक शुरु किया गया। इस योजना के तहत अक्टूबर 2012 के अंत तक 7310 (99.42 प्रतिशत) टावरों को लगाया गया।
*वर्ष 2012 के दौरान अक्टूबर 2012 तक ग्रामीण ब्रॉडबैंड योजना के तहत 52,628 वायर लाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 3,347 कियोसोक की स्थापना ग्रामीण और सूदूर क्षेत्रों में की गई।
*वर्ष 2012 के दौरान 31 अक्टूबर 2012 तक यूएसओएफ के जरिए 330.13 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई। इस अवधि तक यूएसओएफ के तहत कुल 47035.33 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए और उपलब्ध संभावित बकाया 24597 करोड़ रुपए है।
नवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपीवी6) में परिवर्तनदूरसंचार विभाग के एनटी प्रकोष्ठ के प्रयत्नों से सभी केन्द्रीय विबाग और राज्य सरकारों ने आईपीवी6 में परिवर्तन के लिए केन्द्रीय अधिकारियों को नामांकित किया है। आईपीवी6 में परिवर्तन के लिए सभी हितधारकों को सजग किया गया है। वर्ष 2012 के दौरान इस बारे में सभी हितधारकों को जागरुक करने के लिए अनेक कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है।
एनटीपी-12 में आईपीवी6 केन्द्र के नवाचार केन्द्र की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। एक स्थान पर आईपीवी6 सेवेँ उपलब्ध कराने के लिए माहौल प्रदान करने की योजना इस केन्द्र ने तैयार की है जिसमें  प्रशिक्षण, परामर्श, क्रियान्वयन, अनुसंधान, मानक और परीक्षण सब शामिल होगा। इसके अलावा प्रमाणीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रक्रिया में है। एक चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से आईपीवी6 में रुपांतर के लिए दूसरा रोड़ मैप अपने अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा।
(पसूका फीचर)* संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग से साभार


मीणा/विजयलक्ष्मी/सुमन-25पूरी सूची-24-01-2013

शुक्रवार, जनवरी 18, 2013

महाभियान मे सहयोग करों--भावना त्यागी भारतीय

भारत को ब्रह्माण्ड़ गुरु की गरिमा वापस दिलाने का प्रयास 
दामिनी की जान हम नहीं बचा पाए उसके बाद इस तरह की घटनायों की मुक्कमल रोकथाम भी नहीं कर पाए लेकिन इस के बावजूद महिला सम्मान को लेकर एक आन्दोलन अवश्य खड़ा हुआ जो लगातार मजबूत हो रहा है। जहाँ एक और महिलायों और उनकी पौशाक को लेकर बहुत ज़िम्मेदार समझे जाने वाले लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं वहीँ इस नाज़ुक समय में महिलायों के समान को लेकर एक विशेष आयोजन भी हो रहा है। महिला रत्नों के सम्मान में आप अपने क्षेत्र की महिलायों के नामांकन भी भेज सकते हैं साथ ही आलेख, सुझाव, सहयोग और विज्ञापन भी। इस विशेष आयोजन में कर्मठ, सत्यानिष्ठ,  कर्तव्यनिष्ठ,  संघर्षशील, प्रतिभाशाली, समाजसेवी, राष्ट्रहित  में कार्य करने वाली सभी कार्यक्षेत्रों की महिलाओ का सम्मान किया जायेगा। आयोजकों का कहना है कि विश्व सभ्यता की रक्षा, सुरक्षा एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की संस्कृति के विकास व विस्तार हेतु संकल्प के साथ इस महाभियान मे सहयोग करों सफलता आपके कदम चूमेंगी। आपका छोटा सा प्रयास भारत को विश्वगुरु ही नही वरन्
ब्रह्माण्ड़ गुरु की प्राचीन गरिमा वापस दिलाएगा। सम्पर्क   : भावना त्यागी भारतीय (011 22528272, 9013666652) और भू त्यागी भारतीय (विश्व चिंतक) (09999466822, 9013666651) आप अपने सुझाव यहाँ भी भेज सकते हैं जिन्हें आयोजकों तक पहुंचा दिया जायेगा।-- रेक्टर कथूरिया 
*महिला रत्नों का सम्मान                                         *सभी कार्यक्षेत्रों की महिलाओ का सम्मान


*महाभियान मे सहयोग करों--भावना त्यागी भारतीय



नामांकन आमन्त्रण महिला और मीडिया 2013 FFF.pdf
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बुधवार, जून 29, 2011

विशेष लेख//अंतरराष्‍ट्रीय मादक द्रव्‍य दुरूपयोग दिवस//PIB

28-जून-2011 19:20 IST
अंतरराष्‍ट्रीय मादक द्रव्‍य दुरूपयोग दिवस 
रोकथाम नीति से नशीले पदार्थों की मांग में कमी
नई दिल्ली: 28 जून 2020: (पीआईबी)::
पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों की लत चिंता का विषय बन गई है, क्‍योंकि परम्‍परागत बंधन, प्रभावकारी सामाजिक रोक, आत्‍मसंयम के महत्‍व पर जोर और व्‍यापक नियंत्रण तथा संयुक्‍त परिवार और समुदाय का अनुशासन खत्‍म हो रहा है।
    औद्योगीकरण, शहरीकरण और पलायन के कारण सामाजिक नियंत्रण के परम्‍परागत तरीके कमजोर पड़ रहे हैं जिससे आधुनिक जीवन शैली के दबाव में अकेला व्‍यक्ति आसानी से तनाव का शिकार हो रहा है। अन्‍य बातों के अलावा तेजी से बदलते सामाजिक माहौल के कारण मादक पदार्थों का प्रसार बढ़ रहा है।
   सिंथेटिक मादक पदार्थों और इंजेक्‍शन के जरिये लिए जाने वाले मादक पदार्थों के इस्‍तेमाल के कारण एचआईवी/एडस जैसी बीमारियां हो रही हैं जिससे समस्‍या एक नया रूप ले रही है।
भारत का परिदृश्‍य
शराब को छोड़कर हमारी कुल आबादी के करीब 0.3 प्रतिशत लोग विभिन्‍न प्रकार के मादक पदार्थों के इस्‍तेमाल का शिकार है। ऐसी आबादी विभिन्‍न आर्थिक, सांस्‍कृतिक, धार्मिक और भाषायी पृष्‍ठभूमि से आती है। भारत में शराब, अफीम और भांग का दुरूपयोग किसी से छिपा नहीं है।
    दवाओं के लिए जरूरी अफीम की विधिसम्‍मत मांग को पूरा करने के लिए भारत सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा भारत दुनिया के पोस्‍त उगाने वाले प्रमुख इलाकों के नजदीक स्थित है। इनमें पश्चिमोत्‍तर पर ‘गोल्‍डन क्रेसेंट और पूर्वोत्‍तर में ‘गोल्‍डन ट्रायंगल है। इनकी वजह से भारत मादक पदार्थों के इस्‍तेमाल खासतौर से पोस्‍त उत्‍पादन के इलाकों और तस्‍करी के मार्गों पर असुरक्षित हो गया है।
कल्‍याणकारी प्रस्‍ताव
  हाल के वर्षों में मादक पदार्थों के इस्‍तेमाल को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक चिकित्‍सा समस्‍या के रूप में स्‍वीकार कर लिया गया है। समुदाय आधारित हस्‍तक्षेप के जरिये इस समस्‍या से सर्वश्रेष्‍ठ तरीके से निपटा जा सकता है। मांग में कमी मादक पदार्थों के नियंत्रण की रणनीति के स्‍तंभ के रूप में उभरी है।
उपर्युक्‍त प्रस्‍ताव को ध्‍यान में रखते हुए, मांग कम करने के लिए सरकार के पास त्रिस्‍तरीय रणनीति है:
     * मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्‍हें शिक्षित करना
* जिन लोगों को इसकी लत पड़ गई है उनकी प्रेरणादायक काउंसलिंग कराना, इलाज और ठीक हो चुके लोगों की जांच करना और उनका सामाजिक पुर्नएकीकरण।
     * मादक पदार्थों की रोकथाम/पुनर्वास के बारे में स्‍वयंसेवियों को प्रशिक्षण देना, ताकि सेवा प्रदाताओं का एक शिक्षित कैडर तैयार किया जा सके।
इस पूरी रणनीति का उददेश्‍य मादक पदार्थों की समस्‍या से लड़ने के लिए समाज और समुदाय को शक्तिशाली बनाना है।
मादक पदार्थों की लत के शिकार लोगों का इलाज और पुनर्वास
   देश में मादक पदार्थों की मांग में कमी के कार्यक्रम का केन्‍द्र बिन्‍दु, सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 1985-86 से मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए योजना को लागू कर रखा है। चूंकि मादक पदार्थों की लत छुड़ाने और उनके पुनर्वास के लिए ऐसे स्‍थायी और प्रतिबद्ध प्रयासों की जरूरत है जिनमें लचीलापन और नवीनता हो। इस समस्‍या के उपचार के लिए सरकार-समुदाय (स्‍वयंसेवी) की सहभागिता एक मजबूत व्‍यवस्‍था दिखाई पड़ती है। इसी के अनुसार इस योजना में, उपचार में अधिकतर खर्च सरकार उठाती है, स्‍वयंसेवी संगठन काउंसलिंग और जागरूकता केन्‍द्रों:- लत छुड़ाने वाले और पुनर्वास केन्‍द्र, लत छुड़ाने वाले शिविर और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिये सेवा प्रदान करते हैं।
इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय देशभर में  मादक पदार्थों की लत छुड़ाने वाले 376 पुनर्वास केन्‍द्रों के रखरखाव के लिए 361 स्‍वयंसेवी संगठनों और 68 काउंसलिंग और जागरूकता केन्‍द्रों को सहायता दे रहा है। सभी केन्‍द्रों में चिकित्‍सक, काउंसलर(परामर्शदाता), समुदाय कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे विशेषज्ञ मौजूद हैं। अलग-अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से इनका इस्‍तेमाल किया जाता है।
जिन लोगों में मादक पदार्थों की बहुत बुरी लत है और जिन्‍हें लम्‍बे इलाज की जरूरत है, उनके इलाज के लिए, 100 लत छुड़ाने वाले केन्‍द्र सरकारी अस्‍पतालों/प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में चलाए जा रहे हैं।
जागरूकता और इलाज संबंधी शिक्षा
काउंसलिंग और जागरूकता केन्‍द्र ग्राम पंचायतों और स्‍कूलों में जागरूकता पैदा करने वाले विभिन्‍न कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। इन केन्‍द्रों के अलावा मंत्रालय प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन के जरिये लोगों को मादक पदार्थों के दुष्‍प्रभावों और इसके उपचार के बारे में जानकारी दे रहा है।
प्रशिक्षण और मानव शक्ति का विकास
सरकार ने राष्‍ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्‍थान, नई दिल्‍ली के तत्‍वावधान में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए एक राष्‍ट्रीय केन्‍द्र स्‍थापित किया है। प्रशिक्षण, अनुसंधान और लिखित प्रमाण के लिए यह केन्‍द्र सर्वोच्‍च संस्‍थान के रूप में काम करेगा।
   पुनर्वास करने वाले पेशेवरों की देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, केन्‍द्र नशे की लत छुड़ाने, काउंसलिंग और पुनर्वास के लिए देश भर में तीन महीने का प्रमाणपत्र पाठयक्रम चला रहा है। राज्‍य सरकार के संस्‍थानों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से केन्‍द्र सरकार संवेदीकरण,जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण के लिए देश भर में सेमिनार, सम्‍मेलन और प्रशिक्ष्‍ाण पाठयक्रम आयोजित कर रही है।
विभिन्‍न क्षेत्रों में सहयोग
शराब और नशे की समस्‍या एक सामाजिक रूग्‍णता है और इसे सभी मानवीय क्रियाकलापों पर ध्‍यान देकर समग्र रूप से निपटा जा सकता है। सरकार ने सभी सम्‍बद्ध मंत्रालयों और विभागों को शामिल करके समेकित रवैया अपनाया है। सरकार ने जो पहल की है, उनमें मादक पदार्थों के बारे में शिक्षा और स्‍कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के जरिये युवकों को जानकारी देना शामिल है। गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के जरिये अध्‍यापकों, माता-पिता और स्‍कूल के माहौल में सहपाठियों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम विकसित किया गया है। शराब/मादक पदार्थों के दुष्‍प्रभावों के बारे में जानकारी देने के लिए मीडिया और विभिन्‍न युवा संगठनों का सहयोग भी मांगा गया है।
   सरकार के पास उपलब्‍ध बुनियादी ढांचे और सेवाओं को एनजीओ क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से जोड़ दिया गया है, ताकि इससे जुड़ी स्‍वास्‍थ्‍य सम्‍बन्‍धी परेशानियों जैसे टीबी, एचआईवी/एड्स, हेपिटाइटस आदि से निपटा जा सके। शराब और नशा करने वालों के पुनर्वास और देखभाल के बारे में जानकारी के साथ चिकित्‍सा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों की व्‍यवस्‍था करने के प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही चिकित्‍सा के क्षेत्र मे सहयोग के लिए एनजीओ पेशेवरों को भी प्रशिक्षण देने की पहल की गई है। विभिन्‍न क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में एक सफल पहल में एचआर्इवी/एडस रोकथाम कार्यक्रम को 100 एनजीओ के नशामुक्ति केन्‍द्रों में चल रहे कार्यक्रम से जोड़ना शामिल है, जिसे सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है।
अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग
    सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंतरराष्‍ट्रीय श्रम संगठन और यूएनओडीसी के सहयोग से ‘सामुदायिक मादक पदार्थ पुनर्वास और कार्यस्‍थल रोकथाम विकास योजना’ लागू की है। यह देखा गया कि किसी भी व्‍यक्ति के कार्य स्‍थल का माहौल निवारक का काम कर सकता है बशर्ते उसे आर्थिक सुरक्षा मिलती रहे। नौकरी चले जाने से नशे की लत बढ़ जाती है। वर्तमान कार्यक्रम में इस पहलू पर बहुत अधिक ध्‍यान नहीं दिया गया। योजना के अंतर्गत किये गए गंभीर प्रयासों के साथ अनेक कॉर्पोरेट संस्‍‍‍थानों ने इस परियोजना में शामिल होने की इच्‍छा प्रकट की।
इसके बाद यूएनओडीसी और आईएलओ के सहयोग से दो समुदाय आधारित हस्‍तक्षेप किये गए:
1 भारत में समुदाय के बीच मांग में कमी
2 भारत के पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के समुदाय के बीच मांग में कमी
पूर्वोत्‍तर की परियोजना को स्‍थानीय रीति-रिवाजों, सांस्‍कृतिक परम्‍पराओं, सामुदायिक जुड़ाव और ढांचागत कमी को ध्‍यान में रखकर तैयार किया गया है। योजना ने इन राज्‍यों के समुदाय के विकास के लिए व्‍यापक रवैया अपनाया है।
    इस प्रकार, मादक पदार्थों की मांग में कमी रोकथाम नीति के रूप में गुणवत्‍ता और न्‍यूनतम मानकों, पेशेवर मानव शक्ति के विकास, सेवा प्रदाताओं की नेटवर्किंग, विभिन्‍न क्षेत्रों के एक तरफ झुकाव आदि के संबंध में सफल रही है। जिन अन्‍य क्षेत्रों को मजबूत किये जाने की जरूरत है वे हैं
* सूचना जोड़ने के साधन
* बेहतर और व्‍यक्तिगत आधार वाली सामग्री प्रबंधन
* देसी दवाओं और उपचारात्‍मक तरीकों के इस्‍तेमाल के बारे में अनुसंधान
*त्‍वरित जागरूकता अभियान
हांलाकि हमारे समाज में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चौतरफा उपाय किये गए हैं, लेकिन संतोष करने के लिए अभी लंबा सफर बाकी है। मादक पदार्थों की तस्‍करी और नशे पर रोक लगाने के लिए इस काम में लगी एजेंसियों को सहयोग देने के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता ही समाज को मजबूत बनाने का एकमात्र समाधान है। (पसूका--पत्र सूचना कार्यालय)
** सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्‍त जानकारी
विनोद/कविता-76